कारण बताओ नोटिस और वसूली संबंधी निर्देशों को चुनौती देते हुए अर्पित बंजारे और अन्य अभियंताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उनकी ओर से अधिवक्ता सिबाशीष मिश्रा के माध्यम से मामला प्रस्तुत किया गया। सुनवाई न्यायमूर्ति बी.डी. गुरु के समक्ष हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी और अधिवक्ता जैनब मुस्तफा वनक ने पक्ष रखा।

याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि जांच के दौरान उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि वसूली और अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश पहले ही जारी कर दिए गए थे, जिससे निष्पक्ष सुनवाई और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर सवाल उठते हैं। उनका कहना था कि अपना पक्ष रखने का अवसर दिए बिना कार्रवाई शुरू करना उचित नहीं है।

संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब
याचिकाकर्ताओं की दलीलों पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने कलेक्टर दुर्ग के पत्र में दिए गए अनुशासनात्मक कार्रवाई और वसूली संबंधी निर्देशों तथा मुख्य अभियंता के कारण बताओ नोटिस पर रोक लगा दी। न्यायालय ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव, कलेक्टर दुर्ग, नगर निगम भिलाई के आयुक्त, मुख्य अभियंता और संबंधित कार्यपालन अभियंता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

यह रोक अंतरिम राहत है। मामले में अंतिम निर्णय और कथित अनियमितताओं की जिम्मेदारी तय होना अभी बाकी है।