भारत में मौजूद सुरक्षा उपायों का जिक्र करते हुए बरखा ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। देश में स्वतंत्र न्यायपालिका हेबियस कॉर्पस (बंदी प्रत्यक्षीकरण) जैसी रिट जारी कर सकती है। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग, सूचना का अधिकार कानून, मीडिया और नागरिक समाज पारदर्शिता, जवाबदेही और शिकायतों के निवारण के लिए सुरक्षा कवच का काम करते हैं।